भारत आणि कॅनडा ऊर्जा करार

महत्त्वाचे ठळक मुद्दे

• ऐतिहासिक करार: भारत आणि कॅनडाने गोवा येथे पारंपारिक आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी एका संयुक्त निवेदकावर स्वाक्षरी केली.
• मंत्रीस्तरीय सहभाग: भारताचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि कॅनडाचे ऊर्जा मंत्री तिमोथी हॉजसन यांच्यात ही महत्त्वाची बैठक पार पडली.
• राजकीय पार्श्वभूमी: जून २०२५ मधील G7 शिखर परिषदेत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हा ऊर्जा संवाद पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे.
• इंडिया एनर्जी वीक मध्ये कॅनडाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा हा पहिलाच उच्चस्तरीय सहभाग ठरला आहे.

सहकार्याची मुख्य क्षेत्रे

१. पारंपारिक इंधन

• कॅनडा भारताला कच्चे तेल (Crude Oil), एलएनजी (LNG) आणि एलपीजी (LPG) चा पुरवठा वाढवणार आहे.
• भारत आपल्या प्रगत रिफायनिंग क्षमतेचा वापर करून कॅनडाला शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणार आहे.

२. स्वच्छ ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान

• हायड्रोजन, बायोफ्युअल्स, सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) आणि बॅटरी स्टोरेज यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल.
• हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी कार्बन कॅप्चर (CCUS) आणि उत्सर्जन कमी करण्याबाबत तांत्रिक सहकार्य केले जाईल.
• ऊर्जा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या (Critical Minerals) पुरवठा साखळीवर विशेष लक्ष दिले जाईल.

३. गुंतवणूक

• भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात आगामी काळात ५०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत.
• कॅनडाने त्यांच्या देशातील ऊर्जा प्रकल्पांना जलद मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कराराचे महत्त्व

• पुढील २० वर्षांत जगातील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीपैकी एक-तृतीयांश (1/3) वाटा हा एकट्या भारताचा असेल.
• कॅनडा हा ऊर्जेचा मोठा स्त्रोत आहे, तर भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक देश आहे.
• या करारामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि ऊर्जा सुरक्षिततेला मोठी चालना मिळणार आहे.